महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कुनै फैसलालाई आधार मानेर त्यस्तो न्यायाधीशले सोही पक्षको अर्को मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क हास्यास्पद र अव्यवहारिक रहेको दावी गरेका छन् । न्यायाधीश चयनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा बढेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई केही घण्टा थाँती राखेर संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस थालिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै महान्याधिवक्ता बडालले नेकपासम्बन्धी मुद्दामा आफूले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको तर्फबाट बहस गरेको स्मरण गराउनु भयो । उहाँ ले प्रश्न गर्नु भयो – ‘त्यसो भए अब मैले यो मुद्दा नहेर्ने ?’
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजेन्द्रबहादुर केसी बस्न नमिल्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क उहाँले गर्नु भएको छ । उहाले भन्नु भयो -” सर्वोच्चका सबै श्रीमानले सरकार बारेको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर आफूहरुले निवेदन दिने उनको चेतावनी छ । त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अब जनताको अदालतमा जान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।”
Facebook Comments