Loading...
उपेन्द्रलाइ निर्वाचन आयोगको झटका, कार्यकारिणीको घमण्ड चकनाचुर, सबै पद यथावत

सरोज “खिलाडी”

३० जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एकअर्कालाई गरेको कारबाही अमान्य भएको बताएको छ । साथै पार्टीको पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको छ । उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बैठकबाट जसपा का अध्यक्ष ले एक अर्कालाई गरेको कारबाही अमान्य भएको घोषणा गरेको छ । साथै बैठकले ४ तर्क अघि सार्दै दुवै पक्षको कारबाही विधान अनुशार नभएको बताएको छ ।

 तर्क न. १  – पदाधिकारी हटाउने वा निष्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । आयोगको निर्णयमा एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएको विषयलाई कानूनसम्मत निर्णय हो भनी मान्न सकिएन भनिएको छ।

 तर्क न. २  : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा पदाधिकारी बैठकले एउटै दलका दुई अध्यक्षले फरक–फरक निर्णय गरी जानकारी गराउँछन् भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताएको छ ।  निर्वाचन आयोगले भनेको छ, ‘एक अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को अध्यक्षले चुनौती दिई इन्कार गर्दछ भने त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ र उक्त विषय ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्पादन गर्न मिल्ने भन्ने हुँदैन ।’

तर्क न ३ : निर्वाचन आयोगले दुई अध्यक्ष भएको जसपाको एक अध्यक्षको हस्ताक्षर गरेको पत्रका आधारमा पदाधिकारी सम्बन्धी विवरण हेरफेर हुन नसक्ने बताएको छ । जसपाको अन्तरिम विधानमा कार्यकारिणी समितिमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले भनेको छ, एक जना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन ।’

तर्क न ४  : निर्वाचन आयोगले जसपाको अन्तरिम विधान दुवै अध्यक्षले प्रमाणित गरेको, कार्यकारिणी समितिमा दुई अध्यक्ष रहेको र विधानको धारा १५ को उपधारा ३ मा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा बोलाइनेछ भन्ने भए पनि दुवै वा एक अध्यक्षबाट बोलाउने भन्ने मौन छ । आयोगले भनेको छ, ‘माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएको कारबाहीलाई विधानसम्मत कारबाही भएको भन्न मिलेन ।’

आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुरसँगै राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि गरेको माग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम नमिल्ने भएको हुनाले साविककै कायम रहेको समेत आयोगले बताएको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *