नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्ब मन्त्रि हेमराज राइले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ काे संशाेधन गर्न बनेकाे विधेयकलाई केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले संघीय संसदकाे प्रतिनीधि सभामा पेस गरेकाे र यसकाे दफा ५ (१ र २) समेतमा एक भन्दा बढि संशाेधन प्रस्तावहरु सांसदहरुले दर्ता गराई सम्बन्धित समितिमा समेत प्रसस्त छलफल भैसकेपछि बर्तमान गठबन्धन सरकारले त्याे विधेयक फिर्ता लिई अहिलेकाे विधेयक ल्याएकाे बताउनु भएको छ । उहाँले अहिलेकाे यस विधेयकमा दफा ५ बारे कुनै प्रस्ताव छैन । शुरु देखि नै सार्वभाैम नेपाली नागरिक र संघीय संसदमा यस दफा बारे व्यापक चासाे उठेकाे याे दफा अंगिकृत नागरिकतासंग सम्बन्धित छ । र यसकाे दफा ५(१) ले नेपाली नागरिकसंग बिवाह गरेका बिदेशी महिलालाई बिवाह गरेकाे र बिदेसी नागरिकता परित्याग गर्न प्रकृया थालेकाे निस्सा मात्र पेस गरेपछि नेपालकाे अंगिकृत नागरिकता दिने ब्यवस्था छ । यसलाई “एक हातले सिन्दुर र अर्काे हातले नागरिकता दिने” ऐन भनिएकाे समेत दाबी गर्नु भएको छ । सामाजिक संजाल फेसबुकमा उहाँले लेख्नु भएको छ -“नागरिकता सम्बन्धी नेपालकाे यस्ताे ब्यवस्था अन्य कुनै पनि देशमा नभएकाे ब्यवस्था हाे । नागरिकताकाे विषय देश र जनताका हीत, अधिकार र सुरक्षा संग गासिने विषय हाे । त्यसैले याे एक संवेदनशील विषय हाे । राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी संदेस सहित संघीय संसदमा फिर्ता पठाउँदा याे दफा लगायतमा गम्भीर ध्यान दिन विशेष जाेड दिएका थिए । नेपाली नागरिकका मुख्य चासाेकाे विषय पनि यहि दफा हाे । तर गठबन्धन सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्याे र यसमा राजनीति मिसायाे । अहिले अंगिकृत नागरिकका सन्तानले पाउने नागरिकताका विषय उठाएर जस र अपजसकाे भनाभन शुरु गरिएकाे छ ।” अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय संवैधानिक अधिकारकाे विषय हाे । याे उनिहरुले बेराेकटाेक पाउनु पर्छ । यसमा दुई मत नै छैन । तर वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताकाे बारे अहिलेकाे ऐनले गरेकाे ब्यवस्था नेपाल र नेपालीकाे हित, अधिकार र शुरक्षाकाे दृष्टिकोणले परिवर्तन गरिनु आवस्यक छ । त्यसैले समस्याकाे विषय ऐनकाे दफा ५ हाे अरु हैन । दफा ५ सम्बन्धमा हुनु पर्ने संशाेधन बारे समितमा छलफल भैसकेकाे विधेयक फिर्ता लिएर गठबन्धन सरकारले गरेकाे घातकाे विषय हाे याे । २०६३ काे आन्दाेलनकाे खास परिस्थितिमा तत्कालिन संसदीय दलहरुले गरेकाे गर्नै नहुने गल्तिलाई अहिले सच्चाउन पर्नेमा गल्ति यथावत राख्ने प्रपञ्च गरि राष्ट्र र जनताकाे हित, अधिकार र शुरक्षाप्रति गरिएकाे घातकाे याे निरन्तरता हाे । अहिले सरकार र गठबनधनका राजनीतिक दलहरु याे गल्तिबाट उम्कन पाउदैनन् ।